🏛️ PWD शासकीय भवनों पर अवैध कब्ज़े - नियमों की उड़ रही धज्जियाँ

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📍 स्थान – बैकुण्ठपुर, छत्तीसगढ़

लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधीन आने वाले कई शासकीय आवासों व भवनों पर वर्षों से अवैध कब्ज़ा बना हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन भवनों में विभागीय कर्मचारियों के बजाय बाहरी लोग रह रहे हैं, जबकि जिले में कई सरकारी कर्मचारियों को आज भी आवास नहीं मिल पा रहा है।

💡 कारण क्या है?

सूत्रों के मुताबिक कई प्रभावशाली लोगों ने पद का दुरुपयोग कर शासकीय भूमि व भवन पर कब्ज़ा कर रखा है। कुछ मामलों में फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि को अपने नाम दर्ज कराने तक का आरोप है। जाँच होने पर इन्हें सामान्य “मरम्मत कार्य” बताकर बचने की कोशिश की जाती है, जबकि भवनों का वास्तविक स्वरूप बदल दिया गया है।

📜 & कानून क्या कहता है?

👉 छत्तीसगढ़ भूमि राजस्व संहिता धारा 248 के अनुसार शासकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा अपराध है। 👉 कब्जाधारी को बेदखल करने और अर्थदंड का प्रावधान। 👉 IPC 420, 467, 468, 471 के तहत फर्जी दस्तावेज बना कर सरकारी संपत्ति हथियाना गंभीर अपराध। 👉 सरकारी आवास नियमों के अनुसार आवास केवल पात्र कर्मचारियों को ही दिया जा सकता है।

🤔 कार्रवाई क्यों नहीं?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी स्पष्ट व्यवस्था होने के बावजूद विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जांच कर अवैध कब्जे हटाए जाएं तो कर्मचारियों को आवास मिल सकेगा।

📌 माँग क्या उठ रही है?

जिला प्रशासन से मांग की जा रही है कि— ✔️ संयुक्त जांच दल बने ✔️ दस्तावेजों की सत्यापन हो ✔️ अवैध कब्जा हटाया जाए ✔️ आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई हो

🔷आगे सरकार क्या करता है?

अब देखना दिलचस्प होगा सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है बल्कि पात्र कर्मचारियों के अधिकारों से भी खिलवाड़ करता है। या समय रहते कठोर कार्रवाई या करता है।

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